आइतबार, आषाढ २८, २०७७ | Sunday, July 12, 2020

काठमाडौँ
[bsa_pro_ad_space id=33]
[bsa_pro_ad_space id=33]
आइतबार, आषाढ २८, २०७७ Sunday, July 12, 2020
न्याय/कानुन

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिकाे पारिश्रमिक सधैकालागि राेक्न सर्वोच्चको आदेश

०१-कार्तिक-२०७६ | ०२:४१:३२ pm

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई दिँदै आएको पारिश्रमिक असंवैधानिक भनी ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न यस्ताे आदेश दिएको हो ।

हाल प्रदेश १ बाहेकका ६ प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीका सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन बनाई त्यसैअनुरुप पारिश्रमिक लिँदै आइरहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले यस्तो ठहर गरेको हो ।

हाल देशभरका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधिले यस्तो पारिश्रमिक सेवासुविधा लिँदै आएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार
[bsa_pro_ad_space id=16]
%d bloggers like this: