शुक्रबार, आषाढ २६, २०७७ | Friday, July 10, 2020

काठमाडौँ
[bsa_pro_ad_space id=33]
[bsa_pro_ad_space id=33]
शुक्रबार, आषाढ २६, २०७७ Friday, July 10, 2020
Welcome news

कैदीबाट कोरोना सर्न सक्दैन ?

१४-चैत्र-२०७६ | ०९:२१:३३ am

बर्णन संवाददाता,काठमाण्डौं पछिल्लो पटक विश्वव्यापी बन्दै गएको नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको त्रासका कारण अफगानिस्तानले दश हजार कैदीलाई घर पठाएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय समाचार एजेन्शी एफीपीले जनाएअनुसार खासगरी महिला, वृद्ध, कम उमेरका र विरामी कैदीलाई छाड्न आदेश दिइएको हो ।

स्थानीय तहमा समेत कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर अफगानिस्तानले सो निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

राष्ट्रपति असरफ घानीले महिला, वृद्ध, कम उमेरका एवं विरामी कैदीलाई छाडिदिने निर्णय बमोजिम उनीहरुलाई कैदमुक्त गर्ने आदेश दिइएको छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्ने उद्धेश्यले अमेरिकाको न्यू जर्सी राज्यका एक हजार कैदीलाई पॉचदिनअघि छाडिने निर्णय गरिएको थियो ।

उनीहरुलाई मार्च २४ मा छाडिनेगरी भएको मुख्य न्यायाधीश स्टुआर्ट रब्नरको आदेशमा अभियोजन प्रमूखले आपत्ति जनाएपनि अन्ततोगत्वा न्यायालयबाटै कैदीलाई छाड्न् आदेश भएपछि उनीहरु रिहा भएका हुन ।

महान्यायाधीवक्ता गुरविर ग्रेवालले कोरोना भाइसरको कारण जनस्वास्थमा देखा परेको संकटलाई आधार मानी उनीहरुलाई छाड्न पहल गरेका थिए ।

संसारभर नै कोरोनाको सन्त्रास फैलिरहेका वेला नेपाल पनि कोरोनाको आक्रमणबाट अछुतो छैन ।

विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको एकपछि अर्काे गर्दै मृत्यु भएको खबर आइरहेको छ भने नेपालमै पनि तीनवटा संक्रमणका विरामी फेला परिसकेका छन् ।

तीन संक्रमित मध्ये २ जना शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा उपचार गराइरहेका छन् भने एकजना पहिल्यै ठीक भएर फर्किसकेका छन् ।

सरकारले देशैभरीको आवागमन र भीडभाड कम गर्न लगाएको राष्ट्रव्यापी लगडाउनको चौथो दिन वितिसकेको छ ।

छिटफुट रुपमा बाहेक लकडाउन सफल भइरहेको छ जसका कारण सर्वसाधारण रोगको संक्रमणबाट बच्न आशातित छन् ।

भीडभाड कम गर्न र एकअर्काबीच सोसल डिस्टान्स कायम गर्न सरकारले आदेश दिइसकेको छ ।

हाम्रै सन्दर्भमा पनि कोरोनाको संक्रमणबाट बचाउन कैदीलाई सरकारले राहत प्याकेज नल्याएको होइन ।

एकबर्षभन्दा कम कैद लागेका, आधा कैद सजाय भोगेका र पक्राउ गर्नैपर्ने अवस्था नभएका व्यक्तिलाई पक्राउ नगरिने नीति लिइएपनि लकडाउनका कारण त्यस्ता व्यक्तिहरु अदालतसम्म पुग्न सकेका छ्रैनन् ।

अदालतको अनुमतिले त्यस्ता व्यक्तिलाई कैद छुट दिइने भनिएको छ तर अदालत सम्म पुग्न सक्ने अवस्था छैन ।

कैदीहरु बसोबास गर्ने सानासाना कोठाहरुमा धेरैजना बस्ने भएकाले एकजनामा मात्रै रोगको संक्रमण देखिएमा पूरै कैद नै संक्रमणको चपेटामा जान सक्ने संभावना हुन्छ ।

त्यसरी कैदीमा संक्रमण भएमा सुरक्षाकर्मी, आफन्त हु‘दै सम्पूर्ण समाजमा कोरोनाको संक्रमण अघि बढ्न सक्दैन भन्न सकिदैन ।

सर्वाेच्च अदालतले समेत एकबर्षभन्दा कम कैद ठेकिएका कैदीका हकमा कैद वापतको रकम सहित कैद कट्टिको निवेदन दिएमा असामान्य अवस्थाका दिनहरुमा समेत विचार गर्ने निर्णय गरिसकेको भएपनि त्यसबाट कसैले पनि सुविधा पाएका छैनन् ।

अदालत सम्म आफ्नो निवेदन लिएर जान सक्ने अवस्था नभएका कारण उनीहरुको निवेदन सुनुवाई हुन सक्ने अवस्था छैन ।

सर्वाेचच अदालत प्रशासन आफैले फैसलामा लेखिएको व्यक्तिका हकमा बाहेक त्यस्तो सुविधा नदिने भनी २०६६ भदौ २५ मा गरिएको परिपत्र सर्वाेच्च अदालतको चैत ७ मा बसेको पूर्ण बैठकले उल्टाउन बाध्य भएपनि त्यसबाट धेरैले सुविधा पाइसकेका छैनन् ।

मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि संहिता २०७५ को दफा १५५ (३) बमोजिम एकबर्ष भन्दा कम कैद सजाय भएका कैदीको हकमा कैद वापत रकम जम्मा गरेर छुट पाउने व्यवस्था छ ।

सर्वाेच्च अदालत प्रशासनले सो सुविधा फैसलामा उल्लेख भएमा मात्रै दिन सकिने भनी भदौ २५ मा गरिएको पत्राचारलाई चैत ६ मा उल्ट्याइएको छ ।

थुनामा भीडभाड नगराउन राज्यले अपराधकै अनुसन्धानका क्रममा समेत पक्राउको विकल्प लचिलो बन्न आवश्यक छ ।

राज्यका निकायहरुले समेत आफ्नो अहम प्रदर्शन गर्नुको सट्टा अप्ठ्यारोमा नागरिकलाई कसरी सुरक्षित राख्ने र कसरी त्यस्तो निर्णय सार्वजनिक हितमा हुने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।

आशंकित व्यक्तिलाई पक्राउ नगरी अनुसन्धानको कारबाही गर्दा प्रमाण नष्ट नहुने अवस्था भएमा मात्रै त्यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न र थुनामा राख्ने नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।

राज्यले गंभीर अपराधमा सजाय भोगीरहेका व्यक्तिका हकमा बाहेक कोरोनाको संक्रमण समाप्त भई जनजीवन सामान्य भएपछि अनिवार्य रुपमा फर्कनेगरी सामान्य अपराधमा कैद भोगीरहेका कैदीलाई घर पठाउने उपाय समेत अबलम्बन गर्न सक्नुपर्दछ ।

देशका सम्पूर्ण नाकाहरु बन्द भइसकेको, अन्यत्र जान नपाईने अवस्थामा देश आफैंमा ‘लक डाउन’ भएको अवस्थामा सामान्य मुद्दाका कैदीलाई कैदमै राख्नुपर्ने अनिवार्यता होइन ।

भोली कैदीबन्दीबाटै कोरोनाको संक्रमण बढेको अवस्थामा राज्यले अरुलाई दोष थोपरेर पन्छिन सक्ने अवस्था हुदैन ।

संविधानको धारा २७६ बमोजिम कुनै अदालत, न्यायिक निकाय वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

आजका मितिसम्म हामीहरुले कैद माफी दिने व्यवस्थाको अवलम्बन गरेका छौं तर मुल्तवी दिने परिपाटीको सुरुवात गरेर पनि जनतालाई सुरक्षाको अनुभूति गराउने सकिन्छ ।

संकटको घडिमा काम लाग्ला भनेर नै यी अधिकारहरुको व्यवस्था गरिएको हो भन्ने अर्थमा लिन सकिन्छ ।

हाम्रा कानुनी अभ्यासहरु विकसित राष्ट्रहरुले ल्याएका प्रयोग र प्रचलनमा आधारित छन् ।

समाज नै डरलाग्दो अवस्थामा पुग्दा उनीहरुलाई कैदमा राखिएको हो, अब उनीहरुलाई कैदमा राख्दा समाज डरलाग्दो अवस्थामा पुग्छ भने कैद सम्बन्धी बन्दोबस्तमा विचार गर्नुपर्छ कि । कैदमा हुने भीडभाडमा कोरोना संक्रमण हुन सक्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?

सम्बन्धित समाचार
[bsa_pro_ad_space id=16]
%d bloggers like this: