शुक्रबार, आषाढ २६, २०७७ | Friday, July 10, 2020

काठमाडौँ
[bsa_pro_ad_space id=33]
[bsa_pro_ad_space id=33]
शुक्रबार, आषाढ २६, २०७७ Friday, July 10, 2020
Welcome news

ओलीको अग्निपरीक्षा ‘नक्सा पास’मा

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई देखाएर उम्किने दाउमा रहेका ओलीले आफ्नो पार्टी नेकपामा भने नयाँ नक्साका लागि कुनै तहको बैठक गरेर संस्थागत निर्णय गरेका छैनन्

१६-जेठ-२०७७ | ०९:२१:१३ am

काठमाडौं । दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले मिचेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर जारी गरेको नेपालको नक्सा संविधानको निसान छापमा उल्लेख गर्न सरकारले संघीय संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

त्यो प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचिमा राखिएको थियो । तर, अन्तिम समयमा एकाएक त्यो प्रस्ताव सचिवालयले कार्यसूचिबाट हटायो ।

हटाउनुको कारण मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकबाट संस्थागत निर्णय गर्नु पर्ने बताएको थियो ।

यही विषयमा निर्णय गर्न कांग्रेसले शनिबारका लागि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ ।

तर, नेकपामा जिम्मेबार नेताहरुले भने आफ्नो भूमि फिर्ता गर्ने कार्यमा पनि कांग्रेसले साथ नदिदा रोकिनु परेको नाजायज तर्क दिदै हिडेका छन् ।

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीसमेत नेकपा स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेलले कांग्रेसका कारण संसदको कार्यसूचिमा परेको संविधान संशोधन फिर्ता लिनु परेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखे ।

त्यसको प्रतिउत्तरमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसको धारणा सार्वजनिक गर्न नेकपाका कुनै पनि नेतालाई सहप्रवक्ता नियुक्त नगरिएको भन्दै ट्वीट गरे ।

नेकपाका नेताले कांग्रेसबारे बेलेको भन्दै चौतर्फी विरोध भयो । यस विषयमा कांग्रेस प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक र सभापति शेरबहादुर देउवाले नै विज्ञप्ति निकालेर खण्डन गरे ।

महत्वपूर्ण विषयमा पार्टीको संस्थागत धारणा बनाउन पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनुलाई अनुपयुक्त ठान्न सकिन्न । र, संस्थागत रुपमा निर्णय गरेर अगाडी बढ्दा त्यो निर्णय दिगो पनि हुन्छ ।

भारतले गत कात्तिकमा नेपालका भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गर्‍यो ।

त्यसपछि एकलौटी रुपमै भारतले नेपाली भूमि समेत प्रयोग गरेर मानसरोवर जाने सडक निर्माण गर्‍यो । र, केहीदिन अघि मात्रै भारतीय रक्षामन्त्रीले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत उद्घाटन गरे ।

त्यसको प्रतिरोधमा नेपाल सरकारले आफ्ना मिचिएका भनिएका ति भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने, जारी गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने र नयाँ नक्सा निसान छापमा उल्लेख गर्न संविधान संशोधन गर्न हतारोमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर पास गर्न ताकेता गरिरहेको छ ।

जबकी प्रधानमन्त्री ओलीले यती महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्न पार्टी स्थायी समितिको बैठक बोलाउन पनि आवस्यक ठानेका छैनन् । पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले केवल सचिवालयमा जानकारी गराएर एकतर्फी रुपमा अगाडी बढिरहेका छन् ।

यसले नक्सा पासका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा के हुने हो भन्ने दोधारमा स्वयं सरकार देखिन्छ । किनकि नेकपाको मात्रै संसदमा दुई तिहाइ छैन् । बाँकी दल कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन गर्ने संस्थागत निर्णय गरेका छैनन् ।

जनता समाजवादी पार्टीले त आफूहरुले पहिलादेखि नै उठाउदै आएका संविधान संशोधनका विषय नक्सासँगै संशोधन गर्न समावेश गरिनु पर्ने बताउँदै आएको छ । भने कांग्रेसले संस्थागत निर्णय गर्न शनिबारमात्रै केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएकाले के निर्णय गर्छ भन्न सकिन्न ।

भलै राष्ट्रियताको विषय भएकाले समर्थन गर्ने निर्णय गर्ला । तर, नेकपाका सबै सांसदले मत हाल्छन कि हाल्दैनन् ? किनकि पार्टीको महत्वपूर्ण निर्णय लिने स्थायी समिति र केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय ओलीले गराएका छैनन् ।

जनता समाजवादीले त आफ्ना मुद्दा नसमेटिएको भन्दै विपक्षमा मतदान गर्न पनि सक्छ । नेपालको राजनीतिमा सधै चलखेल गर्ने भारतले नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत श्याम सरणलाई केही दिनदेखि नेपालमा पठाएको छ ।

उनले संविधान संशोधनका लागि बनिरहेको माहोल बिगार्ने काम गरिरहेका छन् । होटल म्यारियट बसेर बिभिन्न दलका नेतालाई भेटेर अनेकन प्रलोभन देखाइरहेका छन् ।

यसले ओलीले चाहेको नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्ने मुद्दामा सफलता पाउँछन कि पाउँदैनन् भन्ने यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन् ।

सम्बन्धित समाचार
[bsa_pro_ad_space id=16]
%d bloggers like this: