मंगलबार, आश्विन १३, २०७७ | Tuesday, September 29, 2020

काठमाडौँ
[bsa_pro_ad_space id=33]
[bsa_pro_ad_space id=33]
मंगलबार, आश्विन १३, २०७७ Tuesday, September 29, 2020
Welcome news

गच्छदारदारलाई भ्रष्टाचारमा फसाएर नेकपाले एक तीरले ३ चरा खसाल्योर्‍ १,२,३

२३-माघ-२०७६ | ०४:१३:१७ pm

 

ललिता निवास जग्गा प्रकरणममा विजयकुमार गच्छदारमाथि ९ करोड ६५ लाखको मुद्धा दायर भएको भए पछि तराई देखि राजधानीसम्मको राजनीति तरंगित भएको छ । २०७६ साल माघ २२ गते बालुवाटार जग्गा प्रकरण का दोषिमाथि अख्तियारले मुद्धादायर गर्दा सवैभन्दा हाइप्रोफाइल व्यत्तित्वमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजय कुमार गच्छदार पनि दोषि ठहर भएका छन् ।

यसरी गच्छदारलाई भ्रष्टाचारमा फसाउँदा नेकपाले एक तिरले ३ चरा खसाल्यो । एउटा त तराईमा कंग्रेसको शसक्त चेहरा बन्न सक्ने शक्ति भएका विजय कुमार गच्छदारलाई फसाउनु भनेको एकातर्फ कांग्रेस भ्रष्ट छ भन्ने जनताका माझ देखाउनु हो ।

दोश्रो नीतिगत रुपमा एमाले कहि कतै चुक्दैन भन्ने शन्देश दिनु पनि हो किनकी एमालेका मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरु त्यो जग्गा प्रकरणमा मुछिएका छन् भन्ने त्यत्रो हल्ला भयो तर कसैमाथि पनि अख्तियारले मुद्धा चलाएन ।

बिष्णु पौडेल, माधब नेपाल, बाबुराम भट्टराई आदि सवै यो मुद्धामा फसेका हुन् भन्ने हल्ला पत्रपत्रिकामा भएकै हो । हल्ला भएका मध्ये लगभग सवै माथि मुद्धा चल्ने तर नेकपाका नेता कोही पनि आरोपित नहुने यो कसरी भयो । यो आम सोंचको बिषय हो । तर अख्तियारले एउटै प्रकृतिको गल्ति गरेका मध्ये कसैलाई मुद्धा चलाउने र कसैलाई नचलाउन कसरी संभव छ ।
पक्कैपनि मुद्धा चलाइएकाहरुको संलग्नता धेरै नचलाइएकाको संलग्नता कम छ ।

यहि कारणले गर्दा नेकपाका नेता पक्कै सेफ साइटमा रहेका हुनाले नै यो मुद्धा अख्तियारले अगाडी ल्याएको हो ।
यो मुद्धा दर्ता गर्नु र गराउनुको पहिलो उद्देश्य नेपाली कांग्रेसलाई भ्रष्ट देखाउनु , दोश्रो नेकपालाइ शुद्ध देखाउनु हो ।

किनकी बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा के के भएको हो भन्ने कुरा छानविनको माग पहिलो पटक नेकाले नै गरेको हो । नेकाले केही अगाडी वर्तमान सरकारको कार्यकालमा भएका वाइड वडी तथा न्यारो वडी हवाइजहाज काण्ड, सुनकाण्ड, चिनी काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, विराटनगर जुटमिल काण्ड, मेलम्ची काण्ड, एनसेल कर प्रकरणमा भएको धाँधली र अनियमितता तथा राष्ट्रहित विपरीत विना प्रतिस्पर्धा निर्णय गरिएको बुढीगण्डकी आयोजना लगायत नियम, कानूनकोे ठाडो उल्लंघन गरी गरिएका तमाम निर्णयहरूको उच्च प्राथमिकताका साथ छानविन गरी दोषीमाथि कार्वाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित संवैधानिक छानविन निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ ।
भनी नेपाली कांग्रेसले माग गरेको हो तर अहिले सोही पार्टीका नेतालाई फसाएर छानविन गरिदियो अख्तियारले ।

अब तेश्रो सवैभन्दा महत्वपुर्ण तिर नेकपाले तराईमा हानेको छ । नेपालमा लगभग १६ लाख थारुहरु बसोबास गर्दछन् २०६८ सालको जनगणनालाई हेर्ने हो भने तरार्इृमा बस्ने ५२ लाख विभिन्न तराई बासिमध्ये थारु जातिको बाहुल्यता छ । त्यसपछि मात्र यादवहरु ११ लाख छन् ।
विजयकुमार गच्छदार ति १६ लाख थारुका प्रतिनीधि थिए । तिनलाई नांगेझार नपारेसम्म नेकपा तराँई बलियो हुन नसक्ने यसकुरालाई मिलाउन पनि गच्छदार लाई ढलाइएको हुन पर्छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरणको बिषयबस्तु हेर्ने हो भने नेपालमा कोही पनि चोखो नहोला तर हेर्ने कसले भन्ने निर्णय त सरकारले गर्ने अवस्था छ ।
जे होस अहिले यो कारवाहि गरेर अन्य मुद्धामा पनि नेकपाका नेताहरुलाई बचाएर अरुलाई मात्र फसाउँदा जनताको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ भनी हेर्नका लागि पनि यो गरिएको हो । कंग्रेसको अग्नि परीक्षाको बेला आएको छ ।
आज मात्र नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अवरुद्ध गरेको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठक सुरु गरेलगत्तै बोल्दै कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले गच्छदारविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न मुद्दा चलाइएको भन्दै बैठक अघि बढ्न नदिने घोषणा गरिन्।
संसदमा मात्र होइन यदि गच्छदार निर्दोष छन् भने कंग्रेस सडकमा आएर बैकल्पित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग खडा गरेर यसको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्छ ।

गच्छदार दोषि छन् भने कंग्रेस उठ्नुको अर्थ छैन ।
यदि उनी माथि अन्न्याय भएको कंग्रेसको र स्वयं गच्छदारको ठहर छभने । मौका यहि हो कंग्रेस जाग्नु पर्छ । किनकी अख्तियारले यस्तो पनि गरेको भनेको छ । एक सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको अख्तियारले सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीका विषयमा भने अनौठो नजिर प्रस्तुत गरेको छ । उनीहरूले बालुवाटारको जग्गा फिर्ता गर्ने निवेदन दिएकाले मुद्दा नलाग्ने तर्क अख्तियारको छ ।

तर, बालुवाटारका योजनाकारहरूसँग जग्गा किनेका ६५ जना सर्वसाधारणको भने जग्गा जफत गर्न मुद्दा चलाइएको छ । पौडेलका छोरा नवीन र रेग्मीले जग्गा फिर्ता गर्ने बताएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको अख्तियारले आफ्नो मिसिलमा लेखेको छ ।

त्यस्तै पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलाई पनि आयोगले अनुसन्धानको दायरामा तानेन । जब कि जग्गा बकस लिएको भन्दै उनकी श्रीमती उर्मिला शाहविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

यसरी कसैलाइ फसाउन र कसैलाई मुद्धा लगाइउको हाने कंग्रेसको विरोध ठिक छ । यदि उनी जानेर नजानेर भ्रष्टाचारमा फसेका हुन् कंग्रेस सति जानुको अर्थ रहदैन । होइन उनी निर्दोष नै हुन् भने कंग्रेसले आफ्नो शक्ति देखाउनु पर्छ ।

१२ पटक मन्त्री भएका गच्छदारको सम्पत्ति छानविनमा केही कमी कमजोरी पक्कै भएको होला किनकी उनी ०४८ पछि बनेका पटकपटकका सरकारमा चारपटक उपप्रधानमन्त्रीसँगै १२ पटक मन्त्री भइसकेका छन् । ०४८ मा सञ्चार राज्यमन्त्रीबाट सत्ता–यात्रा सुरु गरेका उनी अन्तिमपटक देउवा नेतृत्वको सरकारमा ०७४ उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकासमन्त्री भएका थिए । ०५२, ०५४ र ०५५ मा निर्माण तथा यातायातमन्त्री भए ।

०५५ निर्माण तथा यातायात, ०५६ पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ०५६ जलस्रोत, ०५८ जलस्रोत, ०६५ भौतिक योजना तथा निर्माण, ०६६ उपप्रधान तथा भौतिक योजना र निर्माण, ०६८ उपप्रधान तथा गृह, ०७२ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री भएका थिए ।
पक्का दोषि हुन् भने त कारवाही हुन पर्यो होइन राजनीतिक पुर्वाग्रह हो भने उनले पनि न्याय पाउन पर्यो ।

सम्बन्धित समाचार
[bsa_pro_ad_space id=16]
%d bloggers like this: