मंगलबार, आश्विन १३, २०७७ | Tuesday, September 29, 2020

काठमाडौँ
[bsa_pro_ad_space id=33]
[bsa_pro_ad_space id=33]
मंगलबार, आश्विन १३, २०७७ Tuesday, September 29, 2020
Welcome news

सीमामा ओहोरदोहोर बन्द, ढुवानी नराेकिने

१०-चैत्र-२०७६ | ०८:०५:५६ am

काठमाडौं । सरकारले एक साताका लागि भारत र चीनतर्फका सबै नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएको ठहर गर्दै दुवै देशको सीमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। आपूर्ति र ढुवानी भने नरोक्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।

यो संक्रमण धेरै व्यक्तिको आवतजावतले सर्न सक्ने भएकाले छिमेकी मुलुकहरूको समेत हितलाई ध्यानमा राखेर भोलि चैत १० गते १० बजेदेखि एक साता अर्थात् चैत १६ गतेसम्मका लागि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका सबै प्रवेश नाकाहरुमा यात्रु आवागमन स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ बैठकपछि राति गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने, ‘यात्रुबाहेक आपूर्ति र ढुवानी भने नियमित हुनेछन्।’

उपप्रधानमन्त्री नेतृत्वको समितिले छिमेकी मुलुक भारततर्फबाट नेपाल प्रवेश गर्नेको संख्या उच्च भएपछि शनिबारै त्यसतर्फको नाका बन्द गर्न भारत सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो। भारत सरकारले स्पष्ट जवाफ नदिएपछि समितिले सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय लिनसकेको थिएन। आइतबार मात्रै पनि नेपालका लागि भारतीय राजदूतले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग पनि छलफल गरेका थिए। भारत पक्षले सीमा बन्दका लागि सकारात्मक जवाफ नदिए पनि सरकारले एकपक्षीय ढंगले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरू बन्द गर्ने निर्णय लिएको हो।

दुई देशबीच सीमा नाकामा यात्रु आवागमन रोक्ने विषयमा कुराकानी भएको जानकारी दिंदै खतिवडाले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘लामो समय सीमा नाका बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएमा दुईपक्षीय छलफलबाटै अघि बढ्नेछौं। अहिले चुनावका बेलाको अभ्यासअनुसार सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय लिएका हौं।’

सरकारले यसअघि नै एसइईसहितका सबै परीक्षा स्थगित, चैत मसान्तसम्म स्कुल–कलेज बन्द र हवाई आवागमनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक कार्यमा पार्टी प्यालेस, मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद र चर्चमा २५ जना बढी भेला हुन प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै डान्सबार, सिनेमाहल, मनोरञ्जन स्थल, क्लव बन्द गर्नुका साथै सोमबारबाट लामो दूरीका सबै यातायात बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा पनि सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

सरकारले कोरोना संक्रमणको महामारीविरुद्ध लड्न र संक्रमण भएको खण्डमा उपचार, उपकरण तथा औषधिजन्य सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाउन केन्द्रीय राहत कोष खडा गरेको छ। सरकारले सुरुमा ५० करोड रुपैयाँ कोषमा राख्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले एक महिनाको तलब जम्मा गर्ने निर्णय गर्दै सरकारले कोषमा सहयोग गर्न सबैलाई आह्वान गरेको छ। कोषमा जम्मा भएको रकम कोरोना संक्रमणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र भोलिका दिनमा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि प्रयोग गर्नेगरी कार्यविधि निर्माण गरिने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए। सार्वजनिक सरकारी निकायका सबै कर्मचारी नियमितरुपमा काममा आउनुपर्ने स्पष्ट पार्दै खतिवडाले भने, ‘सार्वजनिक र सरकारी सेवाहरू नियमित रुपमा सञ्चालन हुनेछन्।’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजारको नियमित अनुगमन गर्ने, आपूर्ति व्यवस्था सहज तुल्याउने र बजारमा अभाव हुन लागेका वस्तुहरुको आयात व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ। भण्डारण अवस्थाको पनि चेक गर्ने जनाउँदै मन्त्री खतिवडाले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्नेलाई कानुनी कारबाही गरिने बताए।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनअनुसारको काम कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यतालिकासमेत बनाएको छ। सरकारी र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका कामको प्रशंसा गर्दै बैठकले त्यस्ता कार्यलाई निरन्तर अघि बढाउन पनि आह्वान गरेको छ। राजनीतिक दल र सञ्चारमाध्यमले पु¥याएको सहयोगको प्रशंसा गर्दै सरकारले आगामी दिनमा अझै एकताबद्ध भएर संक्रमणसँग लड्न एकजुट हुन आह्वान गरेको छ।

औषधि अभाव नरहेको दाबी गर्दै मन्त्री खतिवडाले केमिकल र ल्याब उपकरणको अभाव देखिएको र तिनलाई ल्याउनुपर्ने जानकारी दिए। सरकारले स्वास्थ्य उपकरणसहितका केही सामग्रीका लागि छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई पत्राचार गरेको उनले जानकारी दिए। सरकारले भारतबाट व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री, एन ९५ मास्क, इन्फ्रारेड थर्मोेमिटरसहित १६ प्रकारका र चीनबाट पनि व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्री, कोरोना परीक्षण सामाग्री, नमुना संकलन गरेर पठाउने भाँडो, मोनिटरसहितको भेन्टिलेटर, रगतमा अक्सिजनको मात्रा देखाउने मेसिन, अक्सिजन प्लान्टसहितका १९ प्रकारका समाग्रीका लागि पत्राचार गरेको छ।

विभिन्न देशले चिकित्सकको टोली पठाउन प्रस्ताव गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री खतिवडाले भने, ‘अहिले नै त्यसलाई अघि बढाएका छैनौं।’ ल्यावहरुको अभाव हुन नदिन टेकुका साथै वीर, धुलिखेल र बिपी अस्पताल धरानमा पनि परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए। नागरिक दैनिकबाट साभार

सम्बन्धित समाचार
[bsa_pro_ad_space id=16]
%d bloggers like this: