सोमबार, बैशाख २७, २०७८ | Monday, May 10, 2021

काठमाडौँ
[bsa_pro_ad_space id=33]
[bsa_pro_ad_space id=33]
सोमबार, बैशाख २७, २०७८ Monday, May 10, 2021
Welcome news

संस्कृत भाषा पठनपाठन गराउने सरकारको निर्णयको विरोध

२६-बैशाख-२०७७ | ०१:३५:११ pm

काठमाडाैं-नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले कक्षा १ देखि संस्कृत भाषा पठनपाठन गराउने सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तह अन्तर्गत पर्ने भएकाले संघीय सरकारले निर्णय गर्न नमिल्ने भन्दै आदिबासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले विज्ञप्ती जारी गर्दै यसको विरोध जनाएका हुन् ।

‘संविधानअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहेको प्रष्ट हुँदाहुँदै संघ (केन्द्र)को पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले चालेको कदम र गरेको कार्य असंवैधानिक रहेको महासंघको ठहर छ’, अध्यक्ष बरामले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोलरेलको अध्यक्षमा गत माघ २ गते बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषदको बैठकले कक्षा १ देखि ऐच्छिक विषयको रुपमा संस्कृति भाषालाई समेट्ने निर्णय गरेको थियो ।

जनजाती महासंघले संस्कृत भाषाको पठनपाठन गराउने निर्णय गरेर सरकारले संविधान र कानूनको बर्खिलाप गरेको महासंघले आरोप लगाएको छ ।

‘नेपालको संविधान, मौजुदा कानून र परिवर्तनको बर्खिलाप शिक्षा मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले संस्कृत विषयलाई मात्रै काखी च्यापेर नेपालका अरु भाषाहरुलाई बलात् गर्दै कक्षा १ देखि ऐच्छिक विषयको रुपमा पठन पाठन गर्ने गराउने यसखाले कदमप्रति महासंघ घोर निन्दा व्यक्त गर्दछ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सम्बन्धित समाचार
[bsa_pro_ad_space id=16]
%d bloggers like this: