दुबै पक्षका विज्ञ समावेश गरेर नेपाल र भारतले समस्या समाधानको मार्ग निर्दिष्ट गर्ने उच्चस्तरीय समिति बनाउने र समितिले तथ्य र प्रमाणका आधारमा पेश गर्ने प्रतिवेदन अनुरुप अगाडी बढ्यो भने सिमा समस्या दिगो रुपमा समाधान हुन सक्छ

काठमाडौं । नेपालले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गर्ने निर्णय केही दिन अगाडी गर्‍यो ।

सरकारको त्यही निर्णयलाई संविधानमा उल्लेख गर्न आज सरकारले संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।

सरकारका तर्फबाट कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुन ।

भारतले गत कात्तिकमा एकलौटी रुपमा आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालका तीन भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेट्ने र केही दिन अघिमात्रै नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीनको मानसरोवर जाने सड्क उद्घाटन गरेको थियो ।

त्यसको प्रतिकारका रुपमा नेपालले पनि आफ्ना भूमि समेटेर नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि विवाद सतहमा आएको हो । नेपालले जारी गरेको नक्सा मान्य नहुँने प्रतिक्रिया भारतले दिइसकेकाले विवाद बल्झने देखिएको छ ।

दुबै देशको परापूर्वकालदेखि अन्योन्यास्रित सम्बन्ध रहदैँ आएको छ । सरकार–सरकारबीचमा मात्रै होइन, जनता जनताबीचमा पनि सम्बन्ध छ । तर, पछिल्लो समय सिमा विवादका कारण विवाद बल्झने देखिएको छ ।

भारतले नेपालसँग नसोधी राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि समेट्ने र नेपालको भूमि प्रयोग गरेर नेपालसँगको समन्वयबिना मान सरोवर जाने सड्क उदघाटन गर्ने कार्य गर्‍यो ।

त्यसपछि नेपाल पनि एकलौटी रुपमा अघि बढिरहेको छ । यस्तै अबस्था आयो भने यो सिमा विवाद भारत–पाकिस्तानको जस्तै दुस्मनी पौदा गर्ने अवस्थामा पुग्ने प्रारम्भिक अवस्था आकलन गर्दा अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले भारत–पाकिस्तानबीच कास्मिरको सिमा विवादलाई लिएर पानी बाराबारको अवस्था छ ।

समस्या समाधानका लागि दुई देशको समन्वयमा अगाडी बढ्नु पर्छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको हो कि होइन, पहिलाका नक्सा र जस्तावेजमा के के उल्लेख छ, त्यस विषयमा छानबिन गरेर प्रमाणसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न दुई देशका सिमासम्बन्धी विज्ञ, परराष्ट्र मामलाका जानकार रहेको समिति बनाउन पर्छ ।

समितिले तथ्य पत्ता लगाएर दुबै देशको सहमति हुँनेगरी प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउँछ । विज्ञ प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले जस्तावेजका आधारमा दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सिमाना तय गरी विवाद सदाका लागि अन्त्य गर्नु उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।

त त र म म भनेर झगडा गरेर अगाडी बढ्दा दुबै देशलाई फाइदा हुँदैन । नेपाल र भारतले एक अकौलाई नसोधी एकलौटी रुपमा अगाडी बढ्दा विवाद समाधान नभई झन बल्झिने पक्का छ ।

काठमाडौंका जनताले आवेसमा आएर जसरी भएपनि ल्याउनु पर्छ भनेर आन्दोलन गर्ने र ती आन्दोलन गर्ने जनताको वाह वाह कमाउन नेताहरुले हामीले जसरी भएपनि ल्याउँछौ भनेर आवेसमा निर्णय गर्ने कार्यले समस्या समाधान हुँदैन । बरु झन बल्झिन्छ ।

नेताहरुको नेपालमा र विशेषगरी काठमाडौंमा कारबाही गर्नुपर्छ नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्छ भन्ने तर, भारतमा पुगेर लम्पसार पर्ने बानी मुलुक र जनताका लागि राम्रो हुँदैन । बस्तुस्थिति के हो, त्यो प्रष्ट पार्न र त्यही अनुरुप अगाडी बढ्न, नेताहरु र सरकार सक्नुपर्छ ।

सत्तामा भएका र नभएका शीर्ष तहका नेताहरु नेपालका लागि भारतीय राजदूत परिवर्तन भयो भने कहिले भेट्न पाइन्छ भनेर लाइन कुरेर बस्ने तर, बाहिर जनताको स्याम्पेथी बटुल्न हाम्रै हो भन्छन्, यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकलाई फाइदा गर्दैन ।

अहिले नेताहरुले गरेका सबै काम जनताबाट वाह वाह पाउनका लागि गरिएको हो । काम त ग्राउण्ड रियालिटी के हो, त्यो बुझेर गर्न सक्नुपर्छ, नेपाल र भारत दुबै पक्षले । सरकार यसैगरी एकलौटी रुपमा अगाडी बढ्यो भने भारतले संविधान जारी गर्दाजस्तै नाकाबन्दी गर्‍यो भने जनताले दुःख पाउने दिन आउन सक्छ ।

अहिले भारत–पाकिस्तानको सम्बन्ध कस्मिरको सिमा विवादका कारण पानी बाराबारको अवस्थामा छ । त्यस्तै कालापानीको सिमा विवादले नेपाल–भारत सम्बन्ध पनि त्यस्तै हुन सक्छ, यस विषयमा दुबै देशले बेलैमा बुद्धि पुर्‍याउन पर्छ ।

यस्तो अवस्था आयो भने नेपालीलाई खान बस्न गाह्रो हुने अवस्था आउँछ । नेपालमा नभएका उपभोग्य बस्तु प्राय आउने भारतबाट हो, चीनबाट त नगन्य मात्रामा आउने हो, त्यसैले बेलैमा होस पुर्‍याउनु बुद्धिमानी हुन्छ ।

नेताहरु पनि सिमा विवादका विषयमा सबैले बोल्ने र परिस्थिति भड्काउने काम गर्न हुँदैन । सरकारले यस विषयमा बोल्न एक जनालाई मात्रै जिम्मेबारी दिनुपर्छ ।

भारतले पनि सानो देश हो, हामी ले चाहयौं भने जे पनि गर्न सक्छौ भनेर हेप्न हुँदैन, यसको स्वाभिमानलाई ख्याल गर्दै सम्मानका साथ विवाद समाधानका लागि लाग्नुपर्छ ।