सोमबार, बैशाख २७, २०७८ | Monday, May 10, 2021

काठमाडौँ
[bsa_pro_ad_space id=33]
[bsa_pro_ad_space id=33]
सोमबार, बैशाख २७, २०७८ Monday, May 10, 2021
Welcome news

एमसीसी सम्झौताबारे संसदकाे फैसलानै सर्वमान्य हुने निष्कर्ष

१७-जेठ-२०७७ | ०२:११:२३ pm

काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले एमसीसी सम्झौताबारे संसदकाे फैसलानै सर्वमान्य हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

संसदले एमसीसी अनुमोदन नगरे त्यहीअनुसार अगाडि बढेर बजेटको अनुसूची हेरफेर हुने बैठकको निश्कर्ष रहेकाे छ । बैठकले एमसीसीएका महत्वपूर्ण कामहरु हाललाई रोक्ने निर्णय समेत गरेको छ।

सचिवालय बैठकपछि नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘एमसीसीका बारेमा मुख्यतः बजेटमा प्रस्तुत अनुसूचिमा राखिएको एमसीसीको योजनाका बारेमा आवश्यक स्पष्टताका निम्ति छलफल भएको हो’‘प्रस्ताव अहिले संसदमा विचाराधीन छ ।

त्यसैले बजेटको व्यवस्था पनि त्यही अनुसार हुने कुरालाई स्पष्ट पारिने अर्थात प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराउनु भएअनुसार नै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको खण्डमा त्यस अनुसार हुनेछ ।’

साथै नेकपा सचिवालय सदस्य श्रेष्ठले भने, ‘यदि संसदले त्यसअनुसार अनुमोदन गरेन भने सरकारले आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाबारे अगाडि सोचेर बढ्ने कुरा नै अर्थमन्त्रीले पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ र संसदमा पनि त्यसअनुसार नै स्पष्ट पार्ने, जानकारी गर्ने भनिएको छ ।’

एमसीसी सम्झौताका बारेमा पार्टीले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन समेतलाई अध्ययन गरेर छिट्टै सचिवालय बैठकमा गम्भीर छलफल गरी आवश्यक निश्कर्षमा पुग्ने सहमति भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताएका छन् ।

सचिवालय अर्को बैठकबारे मिति नभएकाे तर अध्यक्षद्वयले आपसमा छलफल गरेर तय गर्ने निर्णय भएको श्रेष्ठले बताए ।

संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभइसकेको अवस्थामा एमसीसी एकाउन्ट नेपाल अन्तर्गतका कामहरु अनुमोदन भएपछि मात्रै गर्ने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । संसदबाट अनुमोदन नभई गर्न सकिने बाहेक त्योसँग जोडिएका कामहरु अनुमोदन नहुँदासम्म रोकिने उनले बताए ।

नेकपाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिका प्रश्नमा जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले एमसीसीबारे संसदलाई स्पष्ट गराएकै बमोजिम भाषा स्पष्ट गरिने भएको छ ।

हाल एमसीसीे गरिरहेका कामहरुको सम्बन्धमा संसदबाट अनुमोदनपछि गरिनुपर्ने कतिपय काम अघि नबढाउने गरी स्थिति बुझेर स्पष्ट पारिने थापाले बताए । एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने सन्दर्भमा सचिवालयमा छलफलपछि निर्णय हुने भएको छ ।

सम्बन्धित समाचार
[bsa_pro_ad_space id=16]
%d bloggers like this: